पुरानी पेंशन योजना में RBI ने लाया बड़ा अपडेट, जानिए कब शुरू होगी वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को शुरू करने के लिए कुछ राज्यों में अलग ही व्यवस्था को लागू किया है सेंट्रल बैंक ने बताया कि राज्यों के स्तर पर राजकोष की स्थिति देखते हुए बड़ा जोखिम दिखाई दे रहा है आने वाले सालों के लिए यह बड़ी समस्या बन जाएगी इसके लिए पैसे की सही व्यवस्था होना जरूरी है। यह भविष्य के लिए भी खतरा बन सकता है।

आरबीआई ओल्ड पेंशन योजना 2022-23 के बजट में बताया गया कि राज्यों में 2022-23 की पेंशन में 16% की वृद्धि कर दी जाएगी। पिछले साल यह 399,813 करोड रुपए थी जो कि अब 22 -23 के बजट में बढ़ाकर 463436 करोड रुपए कर दी है। आरबीआई ने बताया कि वित्त वर्ष 22 को खत्म करके 12 साल के लिए पेंशन वाले व्यक्तियों के चक्रवर्ती ब्याज में भी वृद्धि हुई है। जो की सभी राज्यों की सरकारों के लिए 34% तक बढ़ा दी।

आरबीआई ने दी इन राज्यों को चेतावनी 

राष्ट्रीय पेंशन योजना को खत्म करने के लिए कई राज्य ओल्ड पेंशन योजना को  वापस लाने की मांग कर रहे हैं। राज्यों के इस तरह से कतार में शामिल होने की वजह से आरबीआई ने इनको कड़ी चेतावनी भी दे दी। पुरानी पेंशन व्यवस्था को सुचारू रूप से वापस लाने की दौड़ में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्र देश, झारखंड राज्य शामिल है। इन सभी राज्यों में पुराने काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ इकट्ठा धन पेंशनर्स को भी दिया जाना सुविधाजनक बताया है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट होने के बाद में कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। जो कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आर्थिक रूप से अस्थिर माना गया है। अब समस्या यहां यह आ रही है कि सभी राज्य सरकारों के पास में इतना धन नहीं है कि वह इनको दे सके। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ इन लोगों को देने के लिए इतना पुराना जमा हुआ धन भी इकट्ठा आरबीआई के पास नहीं है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि यह सारा राजकीय कोष का धन हमेशा राजनीतिक करने वाले लोगों के लिए काम में आया है और उनके लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा है

पुरानी पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना 2004 में कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद में एक निश्चित राशि के रूप में पेंशन दे दिया जाता था। रिटायरमेंट होने के बाद वह पेंशन उनके वेतन पर आधारित हुआ करता था। जब रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों की मौत हो जाती थी तो उसके परिवार जनों को पेंशन की पूरी राशि मिल जाती थी। इस योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया और इसको नया नाम राष्ट्रीय पेंशन योजना दे दिया।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में जो नए कर्मचारी शामिल हुए हैं उनका रिटायरमेंट फंड का ऑफर दिया है नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी पेंशन पाने के लिए अपनी बेसिक सैलरी के साथ द में से 10 परसेंट का हिस्सा और उनके नियुक्त 14% का हिस्सा का योगदान करेंगे।