कब आएगा 8वां वेतन आयोग? मोदी सरकार जल्द करेगी ऐलान
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार के किसी विभाग में काम करता है तो यह खबर काम की है। जी हां , आमतौर पर 10 साल में एक वेतन (Salary) आयोग आता रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदलने पर विचार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में वेतन आयोग को लेकर पूछे सवाल के जवाब में जानकारी दी है।
सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव के लिए 2014 में 7वां वेतन आयोग आया था, जिसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सैलरी स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव 10 साल की लिमिट से पहले करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए कोई नई व्यवस्था तैयार होनी चाहिए, जिस पर काम कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कई बार यह कहा जा चुका है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाना चाहते हैं ताकि कर्मचारियों को उनके कामकाज के आधार पर रेटिंग मिले और फिर उस हिसाब से ही सैलरी में इजाफा किया जाए।
वेतन के बजाय यह होगा नया फॉर्म्यूला
सरकार एक बार यह भी कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए नए आयोग के गठन की जरूरत नहीं है। खुद पंकज चौधरी ही संसद में एक बार पहले भी कह चुके हैं कि Aykroyd फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है।
जल्द ही हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान
इस बीच सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। पहला जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होता है। फिलहाल सरकार कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है, जिसमें 4 पर्सेट का इजाफा किया जा सकता है।